₹ 211.85 करोड़ के एनएच मुआवजा घोटाले की जांच राजनेताओं तक पहुंची…

Corruption Uttarakhand Politics

उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के चौड़ीकरण में उजागर 211.85 करोड़ रुपये के भूमि मुआवजा घोटाले की जांच में किसानों व नौकरशाहों पर लग रहे आरोपों पर सवाल उठ रहे थे कि राजनेताओं तक जांच कब पहुंचेगी। इस मामले में बुधवार 21 फरवरी को विशेष जांच दल (एसआईटी) की दो सदस्यीय टीम ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से उनके आवास पर करीब एक घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उपाध्याय से घोटाले की राशि का चुनाव प्रचार-प्रसार में खर्च के संबंध में पूछताछ हुई। इस प्रकार जांच राजनेताओं तक पहुँच गयी है। इसके बाद आगे शीघ्र ही एसआईटी तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत व मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ ही कांग्रेस के बैंक खातों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर सकती है।

विदित हो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले के संबंध में शुरू से ऐसे आरोप सामने आये थे कि भूमि मुआवजा के तौर पर बंटी राशि में से कांग्रेस पार्टी के चुनावी खाते में 5.54 करोड़ सहित अन्य खातों में भी बड़ी धनराशि जमा हुई थी, और इस का इस्तेमाल 2017 में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए भी किया गया था। इसके लिए चुनाव से पहले कांग्रेस ने बैंक खाते खुलवाये थे। वर्ष 2017 विधानसभा चुनावों के समय उपाध्याय प्रदेश पार्टी की कमान संभाल रहे थे और एसआईटी ने उनसे इसी के मद्देनजर पूछताछ की। उपाध्याय ने एसआईटी की टीम द्वारा उनसे पूछताछ किये जाने की पुष्टि की और कहा कि उन्होंने एसआईटी से कहा है कि वह उन्हें इस संबंध में कानूनी नोटिस दे, जिसके बाद वह सभी प्रश्नों का जवाब देने को तैयार हैं। 

एनएच मुआवजा घोटाले में शामिल प्रिया शर्मा को नहीं मिली हाइकोर्ट से राहत

-गिरफ्तारी पर रोक सम्बंधित याचिका पर सुनवाई 26 तक टली
नैनीताल, 20 फ़रवरी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने प्रदेश के बहुचर्चित 211.85 करोड़ रुपए के एनएच मुआवजा घोटाले में जांच कर रही एसआईटी की जांच में शामिल महिला बिल्डर प्रिया शर्मा कीे गिरफ्तारी पर रोक सम्बंधित याचिका पर सुनवाई की, और सुनवाई के बाद सुनवाई के बाद सुनवाई के लिए अगली तिथि 26 फरवरी की नियत कर दी है। मामले में राज्य सरकार द्वारा दाखिल ‘शॉर्ट काउंटर एफिटडेविट’ पर याची को तब तक प्रतिउत्तर देने को भी कहा है। उल्लेखनीय है कि एनएच-74 मुआवजा घोआले की जाँच करने वाले जांच अधिकारी स्वतंत्र कुमार ने एलाइड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की एमडी प्रिया शर्मा के खिलाफ भूमि मुआवजा घोटाले से सम्बंधित मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत बीती 26 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई है। लिहाजा प्रिया शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में मुख्य आरोपित डीपी पहुंचा हाईकोर्ट व निलंबित घूसखोर ‘आरके’ दूसरे मामले में पहुंचा जेल

नैनीताल। एनएच 74 मुआवजा घोटाले का मुख्य आरोपित तत्कालीन भूमि अध्यापित अधिकारी डीपी सिंह निचली अदालत से कई जमानत खारिज होने के बाद जमानत के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच गया है। डीपी ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया है, जिस पर सोमवार को न्यायाधीश वीके बिष्ट की एकलपीठ में सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि अब तक 211.85 करोड़ के इस घोटाले में 15 मार्च को ऊधमसिंह नगर जिले के एडीएम प्रताप सिंह साह की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में एसआइटी की ओर से अब तक 12 लोगों के खिलाफ 5804 पन्नों के आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल कर दिए गए हैं। मुख्य आरोपित डीपी सिंह ने 23 नवंबर को एसएसपी ऊधम सिंह नगर डॉ. सदानन्द दाते के दफ्तर में आत्मसमर्पण किया था। जिसके बाद 24 नवंबर को उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया था।

वहीं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने एनएच मुआवजा घोटाला मामले में गत दिनों निलंबित गदरपुर के रजिस्ट्रार कानूनगो हेमराज सिंह चौहान को एक अन्य मामले में घूसखोरी का दोष साबित होने पर साढ़े चार साल की जेल और 20 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुना दी है। आरके हेमराज पर आरोप है कि उसने गदरपुर निवासी ताहिर हुसैन को उसकी जमीन का सीलिंग प्रमाण पत्र करने की प्रक्रिया में जमीन को उसकी माता खूबी बेगम की ओर से पुत्रों के नाम हस्तांतरित करने की रिपोर्ट लगाने के ऐवज में दो हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। इसकी शिकायत ताहिर ने विजिलेंस से की, जिस पर 23 जून 2012 को विजिलेंस की टीम द्वारा कानूनगो हेमराज चौहान को दो हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए नौ जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। आरोपित को बीती 12 फरवरी को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने दोषी करार दिया था।

एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में सहायक चकबंदी अधिकारी गिरफ्तार, जेल भेजा

शुक्रवार को चकबंदी अधिकारी निरंजन को गिरफ्तार कर अदालत ले जाते एसआईटी कर्मी।

-चकबंदी अधिकारी गणेश प्रसाद निरंजन को न्यायालय ने पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा, एसआईटी ले सकती है रिमांड में
नैनीताल। प्रदेश के बहुचर्चित 211.85 करोड़ रुपए के एनएच-74 मुआवजा घोटाला में शुक्रवार को एसआईटी ने एक और चकबंदी अधिकारी गणेश प्रसाद निरंजन को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कुमकुम रानी की अदालत में पेश किया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेशों के बाद जेल भेज दिया गया। बताया गया है कि निरंजन को बृहस्पतिवार को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। एसआईटी उसे जल्द ही आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व बृहस्पतिवार को ही एसआईटी ने एक और चकबंदी अधिकारी अमर सिंह तथा पीसीएस अधिकारी नंदन सिंह नगन्यालय को गिरफ्तार विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अरविंद कुमार की अदालत में पेश किया गया। जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेशों के बाद देर शाम जेल भेज दिया गया। अब सभी आरोपितों के मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। निरंजन की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में तीन पीसीएस अधिकारियों सहित कुल 18 लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में पीसीएस अधिकारी नगन्याल सहित दो गिरफ्तार
08 फ़रवरी 2018 को एसडीएम नगन्याल (लाल घेरे में) को न्यायालय लाते एसआईटी के जवान।

-चकबंदी अधिकारी अमर सिंह भी गिरफ्त में, न्यायालय ने पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा
नैनीताल/एसएनबी। प्रदेश के बहुचर्चित 211.85 करोड़ रुपए के एनएच-74 मुआवजा घोटाला में बृहस्पतिवार को एसआईटी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मामले में वांछित पीसीएस अधिकारी नंदन सिंह नगन्याल एवं चकबंदी अधिकारी अमर सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। दोनों को विशेष प्रभारी न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अरविंद कुमार की अदालत में पेश किया गया। जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेशों के बाद देर शाम जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार मामले में कुल 3 पीसीएस अधिकारियों सहित 17 लोग सींखचों के पीछे आ गये हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।
बृहस्पतिवार को इस मामले की विवेचना कर रहे विशेष जांच दल यानी एसआईटी की टीम के सदस्य अपराह्न में एसडीएम रहे पीसीएस अधिकारी नगन्याल व चकबंदी अधिकारी अमर सिंह को गिरफ्तार कर विशेष प्रभारी न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अरविंद कुमार की अदालत में पेश करने के लिए लाई। इस दौरान मुख्यालय में मौजूद ऊधम सिंह नगर जिले के एसएसपी डा. सदानंद दाते ने बताया कि एफएसए की रिपोर्ट आने के बाद नगन्याल को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया। नगन्याल पर आरोप है कि बाजपुर तहसील में एक ही दिन में पुरानी तिथियों पर जेडएलआरए अधिनियम की धारा 143 के तहत बहुत सारे मामलों में कृषि भूमि को अकृषक कर किसानों को करोड़ों रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाया गया था, और इसके ऐवज में अधिकारियों ने कमीशन भी लिया था। इनमें वह भी शामिल हैं। आगे अन्य कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि नगन्याल के खिलाफ कुर्की वारंट भी न्यायालय से जारी होकर उसके घर पर चस्पा कर दिया गया था। बताया गया है कि इसके बाद नगन्याल बृहस्पतिवार को खुद ही जांच कर रही पंतनगर पुलिस चौकी चला गया था, जहां से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूरा मामला जानने को यह भी पढ़ें : एनएच-74 घोटाला मामले में 12 को सुनाये आरोप, तीन की रिमांड 14 दिन बढ़ी, जमानत अर्जी खारिज

-अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि तय
नैनीताल। प्रदेश के बहुचर्चित एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में हल्द्वानी व नैनीताल की जेलों में बंद 15 में से 12 आरोपितों को शनिवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें बताया कि उनके विरुद्ध जांच एजेंसी ने आरोप पत्र पेश कर दिये हैं, और अदालत उन पर लगे आरोपों का संज्ञान ले रही है। इस पर आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ता ने कहा कि उनके विरुद्ध जांच एजेंसी ने गलत साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, जबकि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनते हैं, वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपों को पूरी तरह सही बताया। इसके साथ आरोपितों के विरुद्ध नियमित सुनवाई शुरू हो गयी, तथा अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 28 फरवरी नियत कर दी। बताया कि 28 को इन्हें मामले से संबंधित प्रपत्रों की नकलें दी जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्य आरोपित नैनीताल व ऊधमसिंह नगर जिले के तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह व निलंबित एसडीएम भगत सिंह फोनिया, तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार मदन मोहन पड़लिया, सेवानिवृत्त प्रभारी तहसीलदार भूरे लाल, पेशकार विकास चौहान, संग्रह अमीन अनिल कुमार, डाटा इंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार, स्टांप वेंडर जीशान, अनुसेवक राम समझ, राजस्व अहलमद संजय कुमार तथा काश्तकार ओम प्रकाश व चरण सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 167, 218 व अन्य के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिये गये हैं।

तीन आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, जमानत अर्जी खारिज
नैनीताल। उपरोक्त आरोप पत्र पेश हुए 12 आरोपितों के अतिरिक्त इसी मामले में जेल में बंद तीन आरोपित एसडीएम अनिल शुक्ला, तहसीलदार मोहन सिंह व पेशकार संत राम के खिलाफ विवेचना अभी जारी है। शनिवार को अदालत ने जेल से ही वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इनकी सुनवाई की, और इनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को 14 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। इसके अलावा शनिवार को एसडीएम अनिल शुक्ला, तहसीलदार मोहन सिंह के द्वारा न्यायालय में पेश जमानत प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने अभियोजन पक्ष के प्रबल विरोध के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मामले से संबंधित सील युक्त सामग्री भी अदालत में पेश
नैनीताल। शनिवार को न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान एसआईटी द्वारा विवेचना के दौरान कब्जे में ली गयी सामग्री को भी सील-मोहर हालत में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने सील का अवलोकन कर व सील को सही पाते हुए अपनी सील लगा कर कब्जे में ले लिया।

यह भी पढ़ें : 211.85 करोड़ के एनएच-74 घोटाला मामले में दो पीसीएस अधिकारियों सहित 12 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट

नैनीताल। प्रदेश के बहुचर्चित एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में हल्द्वानी व नैनीताल की जेलों में बंद 15 में से 12 आरोपितों के विरुद्ध विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने शुक्रवार 2 फ़रवरी 2018 को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिये हैं। गौरतलब है कि आरोप पत्र आरोपितों को जेल में 89 दिन होने पर दाखिल किये गये हैं, जबकि एक दिन बाद ही यानी 90 दिन के भीतर आरोपितों के विरुद्ध जांच एजेंसी के चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं करने की स्थिति में जमानत मिले बिना हाी आरोपितों के बॉंड के जरिये न्यायालय से बाहर आने का प्राविधान है। इस तरह जांच एजेंसी की देर से की गयी इस कार्रवाई से जेल में बंद आरोपितों की जेल से बाहर आने की उम्मीदों को झटका लगा है। इसके साथ ही अदालत ने शनिवार को सभी आरोपितों को न्यायालय में पेशी के लिए तलब कर लिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को तय अवधि के भीतर ही एसआईटी ने मामले के मुख्य आरोपित नैनीताल व ऊधमसिंह नगर जिले के तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह व भगत सिंह फोनिया, प्रभारी तहसीलदार मदन मोहन पड़लिया, सेवानिवृत्त प्रभारी तहसीलदार भूरे लाल, करन सिंह, विकास चौहान, अनिल कुमार, अनुपम कुमार, ओम प्रकाश, जीशान, राम समझ व संजय कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 167 व 218 के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिये हैं। जबकि जेल में बंद शेष बचे तीन आरोपित एसडीएम अनिल शुक्ला, तहसीलदार मोहन सिंह व पेशकार संत राम के खिलाफ विवेचना जारी है। इनमें से छह आरोपित नैनीताल और नौ हल्द्वानी जेल में बंद हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जेल में बंद सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि शनिवार को खत्म हो रही है, लिहाजा न्यायालय ने शनिवार को सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश होने के लिए तलब कर लिया है। साथ ही एसडीएम अनिल शुक्ला, तहसीलदार मोहन सिंह के द्वारा न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। इस पर भी शनिवार को न्यायालय में सुनवाई होगी।

211 करोड़ 85 लाख का घोटाला अब तक साबित
नैनीताल। जिला शासकीय अधिवक्ता शर्मा ने बताया कि अभी तक 211 करोड़ 85 लाख का घोटाला साबित हो चुका है, जबकि मामले में विवेचना अभी जारी है। वहीं कई आरोपित फरार चल रहे हैं, जबकि कई के खिलाफ वारंट जारी किये गये हैं, वे भी अभी एसआईटी के कब्जे में नहीं आये हैं।

एनएच-74 घोटाला एक नजर में
उल्लेखनीय है कि करीब 211.85 करोड़ रुपए के बताये जा रहे 17 वर्ष की उम्र के उत्तराखंड राज्य का यह सब से बड़ा घोटाला पिछली सरकार के दौर में ही प्रकाश में आ गया था। इस घोटाले के लिए सड़क किनारे की भूमि को योजनाबद्ध तरीके से साजिश के तहत कृषि भूमि से पिछली तिथियों में धारा 143 के तहत अकृषक करा कर राजकीय कोष से कई गुना अधिक मुआवजा किसानों को बांटा गया। पिछली सरकार भी इस मामले में तब निशाने पर आ गयी थी, जबकि घोटाले का पैंसा सत्तारूढ़ दल के खाते में जाने की बात प्रकाश में आई थी। बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन कुमाऊं आयुक्त डी सेंथिल पांडियन के निर्देश पर हुई जांच के बाद एनएच मुआवजा घोटाला सार्वजनिक हुआ था, और मामले में एडीएम प्रताप शाह की ओर से 10 मार्च 2017 को थाना पंतनगर में इस बाबत मुकदमा दर्ज कराया गया था। किंतु तभी पांडियन के स्थानांतरण और फिर मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच कराने की घोषणा पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के यह कहते हुए ‘वीटो’ लगाने पर कि इससे उत्तराखंड में कार्य कर रहे अधिकारियों का मनोबल गिरेगा और राज्य में अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के कार्यों में भी शिथिलता आयेगी, सरकार को जांच अपनी एसआईटी से करानी पड़ी। लेकिन इसके बाद राज्य की एसआईटी इस मामले में अपेक्षित से भी बेहतर कार्य करती दिखाई दी है। मामले में अब तक मुख्य आरोपित बताये जा रहे तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह तथा एक अन्य विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सहित कुल छह पीसीएस अधिकारी निलंबित, और तीन गिरफ्तार तथा एक अन्य के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, वहीं मामले में आठ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके आरोपितों के गायब होने और इनमें से कम से कम एक के विदेश भागने की खबर भी है।

मामले के 8 आरोपित गायब, विदेश भागने की आशंका

  • रेड कॉर्नर व लुक आउट नोटिस कराने की कोशिश में पुलिस
  • जरूरत पड़ने पर इंटरपोल की मदद भी लेंगे, पर कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा: एसएसपी

नवीन जोशी, नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित, पिछली सरकार के दौर में हुए और नयी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के चौड़ीकरण मामले में अवैधानिक तरीके से किसानों को अधिक मुआवजा देने के अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक के प्रकाश में आ चुके घोटाले में बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार जहां इस मामले में अब तक मामले के मुख्य आरोपित बताये जा रहे तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह तथा एक अन्य विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सहित कुल छह पीसीएस अधिकारी निलंबित, और इनमें से तीन को गिरफ्तार करने तथा एक अन्य के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर संतोष जता रही है, वहीं मामले में आठ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके आरोपितों के गायब होने और इनमें से कम से कम एक के विदेश भागने की खबर है। उत्तराखंड पुलिस भी आठ के गायब होने की पुष्टि कर रही है, जबकि एक के विदेश भागने की खबर पर फिलहाल पुलिस पुष्ट सूचना न होने की बात कहते हुए बच रही है। बहरहाल, अभी देश में कहीं भूमिगत चल रहे आरोपित विदेश न भाग जाएं, इस हेतु उनकी धरपकड़ के लिए मामले की जांच कर रहे पुलिस के विशेष जांच दल-एसआईटी ने ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ और जिनके गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, उन्हें दबोचने के लिए ‘लुक आउट नोटिस’ जारी करने के प्रयास शुरू कर दिये गये हैं।
मामले की जांच में पल-पल की नजर रख रहे ऊधमसिंह नगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. सदानंद दाते ने कहा कि आठ आरोपितों के विदेश भागने की आशंका है। ये गैर जमानती वारंट यानी एनवीडब्लू जारी होने के बाद यहां नहीं हैं। संभवतया अपने मूल पंजाब अथवा कहीं अन्य चले गये हैं। एक के विदेश भागने की सूचना पर उन्होंने कहा कि अभी यह पुष्ट नहीं है। जब तक पता नहीं चल जाता है कि वह कहां पर है, तब तक यह कहना सही नहीं होगा। विदेश न जाएं इसके लिए उनके ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ और जिनके एनवीडब्लू जारी हो चुके हैं, उनके ‘लुक आउट नोटिस’ जारी करने की कोशिश में हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई विदेश चला गया हो तो उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी मदद ली जा सकती है। किंतु दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डीआईजी पूरन सिंह रावत ने कहा कि इस मामले में आरोपित सैकड़ों किसानों के सत्यापन कराये जा रहे हैं, एक संदिग्ध शायद के विदेश भागने की बात उनके संज्ञान में भी आई है, किंतु प्रामाणिक तौर पर भागने की जानकारी नहीं है।

 

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