न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम पर कॉलेजियम एकमत, पर प्रोन्नति पर अभी भी किंतु-परंतु !

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ।

सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ का नाम सुप्रीम कोर्ट जज के लिए सरकार के पास दोबारा भेजे जाने पर एकमत हो गई है। इसके बाद उनका नाम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिये भेजा जाना कमोबेश तय हो गया है। हालांकि इस पर औपचारिक प्रस्ताव 16 मई को होने वाली कॉलेजियम के बाद ही भेजा जाएगा। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि अन्य हाई कोर्ट के जजों के नाम के साथ जोसेफ का नाम दोबारा भेजा जाएगा।

कॉलेजियम की रिपोर्ट :

अलबत्ता बैठक के बाद जिस तरह जोसेफ का नाम का प्रस्ताव सीधे नहीं किया गया, और इसके साथ आगामी 16 मई की शाम को प्रस्तावित बैठक में अन्य नामों पर भी चर्चा करने की बात कही गई है, नए नामों पर चर्चा में 1 दिन से अधिक समय लग सकता है, इसके दो दिन बाद ही 18 मई से सर्वोच्च न्यायालय में ग्रीष्म कालीन लंबे अवकाश हैं, और आगे जोसेफ के नाम की खुले तौर पर आगे बढ़कर पैरवी कर चुके न्यायामूर्ति चेलमेश्वर इसी बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं, 16 की कॉलेजियम उनकी आखिरी और 18 को अंतिम न्यायालयी दिन होगा, ऐसे में ‘केंद्र के खिलाफ मुहिम के प्रतीक बने’ जोसेफ के लिये सही मायने में अच्छी-प्रोन्नति की खबर आने में अभी भी विलंब व किन्तु-परंतु बचे हैं।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने उनका नाम दोबारा विचार करने के लिए कॉलिजियम के पास भेज दिया था जिसके बाद इस मुद्दे पर काफी विवाद रहा है। कलीजियम की बैटक में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ शामिल हुए।

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति को लंबित रखने के पीछे की एक वजह केरल से पहले से ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व को बताया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही जस्टिस कुरियन जोसेफ हैं, जिन्हें केरल हाई कोर्ट से पदोन्नत किया गया है। सरकार का तर्क है कि ऐसे में केरल हाईकोर्ट से एक और पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की सरंचना के हिसाब से ठीक नहीं होगी।
लेकिन यह तर्क तथ्यों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के 25 जजों में से 3 दिल्ली हाईकोर्ट, 3 बॉम्बे हाईकोर्ट और दो-दो इलाहाबाद, एमपी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से हैं। हालांकि सरकार ने तर्क दिया कि केरल हाईकोर्ट छोटा है और इसके प्रतिनिधित्व को सुप्रीम कोर्ट के साथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को ध्यान में रख कर देखना चाहिए। केरल, ओडिशा, गुवाहाटी, पंजाब और हरियाणा, मद्रास, पटना व हिमाचल हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एक-एक जज हैं। वहीं 4 जजों को बार से चुना गया था, जिनमें नव नियुक्त इंदू मल्होत्रा भी शामिल हैं। ये 4 जहां प्रैक्टिस करते थे अगर उन राज्यों को ध्यान में रखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व और बढ़ने ही वाला है। जबकि कोलकाता, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर और मेघालय, इन 10 हाईकोर्ट का वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

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केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश जोसफ को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव लौटाया,  जबकि इंदु मल्होत्रा को किया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त 
नैनीताल। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम यानी न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों को आधार स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति के आदेशों पर इंदु मल्होत्रा को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ के नाम को वापस कॉलोजियम को लौटा दिया है। आगे यदि कॉलोजियम दुबारा उनके नाम की संस्तुति करती है, तब केंद्र सरकार उनकी संस्तुति को मानने के लिए बाध्य होगी। केंद्र सरकार ने हालांकि न्यायमूर्ति जोसफ के बाबत सिफारिश को लौटाने के विस्तार से 10 बिंदु गिनाये हैं, लेकिन इसे मार्च 2016 में जोसफ के द्वारा केंद्र द्वारा लगाये गए राष्ट्रपति शासन एवं अपदस्थ कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत को वापस सत्तानशी करने तथा अपने नियुक्तिकर्ता पर की गयी ‘राष्ट्रपति राजा नहीं होता’ जैसी टिप्पणी के आलोक में भी देखा जा रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से बृहस्पतिवार 26 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को कॉलेजियम की 19 जनवरी 2018 की संस्तुतियों के बाबत भेजे गए पत्र में कहा गया है कि न्यायमूर्ति जोसफ देश भर के उच्च न्यायालयों की वरिष्ठता सूची में 42वें नंबर पर हैं, और 11 प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीश भी उनसे वरिष्ठ हैं। न्यायमूर्ति जोसफ चूंकि मूलतः केरल से आते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में पहले से ही इस छोटे से राज्य के निवासी न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ आठ मार्च 2013 से नियुक्त हैं, जबकि केरल के ही टीबी राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ व एंथनी डॉर्निमिक केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त हैं। वहीं कोलकाता, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड सहित सिक्किम, मणीपुर व मेघालय का सर्वोच्च न्यायालय में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जोसफ को सर्वाच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने से इस छोटे राज्य के दो न्यायाधीश हो जाएंगे। इधर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जोसफ के प्रस्ताव को लौटाए जाने पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं।

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